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सेन्ट्रल डेस्क- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्माणाधीन और किफायती आवास की श्रेणी में टैक्स रेट कम करने के फैसले को टाल दिया है। अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक रविवार को होगी, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किए जाने की संभावना है। वहीं, इस बैठक में 3बी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब 22 फरवरी तक जीएसटी रिटर्न दायर किया जा सकता है।
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अगली बैठक में हो सकता है फैसला
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस बैठक में रियल एस्टेट के मुद्दे पर सहमति नहीं बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अब रविवार को चर्चा की जाएगी। बता दें कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने किफायती घरों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी।
इस वजह से नहीं बनी इन मुद्दों पर सहमति
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर 18 या 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की थी। इसके साथ-साथ मंत्रियों के समूह ने सस्ते घरों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की थी। मौजूदा वक्त में निर्माणाधीन घरों पर 12 फीसदी जीएसटी है। वहीं इस बैठक में 30 मीटर वाले घरों पर जीएसटी हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बता दें कि काउंसिल की बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है।
जीएसटी रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की बैठक में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में रिटर्न भरने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के लिए ये अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है।
