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सेंट्रल डेस्क प्राची जैन: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को संदेहास्पद बताया है। केजरीवाल ने आशंका जाहिर की है कि कहीं पिछली सरकारों की तरह इस बार भी तो लोगों को चुनावी वायदे में नहीं फंसाया जा रहा।
केजरीवाल ने मांग की है कि अनधिकृत कॉलोनियों के सभी निवासियों को आवदेन करने के तीन दिन के भीतर रजिस्ट्री दी जाए। इस मौके पर उन्होंने बीते पांच साल में अनधिकृत कॉलोनियों में किए गए कामों को गिनाया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते पांच साल से दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाया है। चुनाव से पहले जब लोग भाजपा से उनके कामों के बारे में सवाल कर रहे हैं तो उनको अनधिकृत कॉलोनियों की याद आ रही है। लेकिन भाजपा इसकी प्रक्रिया में भी ढेर सारी आशंकाएं पैदा कर रही है।
अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, चुनाव से पहले 100 लोगों को रजिस्ट्री देने की योजना है। सवाल यह कि 100 लोगों की रजिस्ट्री क्यों? यह 100 कौन हैं? बाकी को क्यों नहीं? केजरीवाल ने मांग की कि सभी लोगों को रजिस्ट्री दी जाए। इतना ही नहीं, आवेदन करने के तीन दिन के भीतर रजिस्ट्री मिले।
विकास पर लड़ा जाएगा दिल्ली चुनाव: केजरीवाल
मुख्यमंत्री ने गिनाए काम
2009-14- 309 कालोनी
2015-19- 1281 कालोनीपानी
2009-14- 245 कालोनी
2015-19- 579 कालोनीसीवर
2009-14- 34 कालोनी
2015-19- 903 कालोनी
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने जल बोर्ड की दो सदस्यीय टीम का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान जो भी संवाद करना चाहते हैं, कमेटी से करें। उनका अभी पत्र आया था, उसे भी हमने कमेटी को भेज दिया है।केंद्र नहीं दे रहा दो दिन से प्याज
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बीते दो दिन केंद्र सरकार ने प्याज देना बंद कर दिया है। यह बेहद दुख की बात है। हम लिखने वाले हैं कि केंद्र प्याज की सप्लाई सामान्य करे।
