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सेंट्रल डेस्क, ज्योति : चुनाव को करीब आते देख सभी राजनीतिक दल वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके अपनाने लगते हैं। राजनीतिक पार्टी से लोकलुभावन भाषण की शुरुआत हो जाती है। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्य 2019-2020 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1,193 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया।
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इसमें गरीबों को एक रुपये किलो के मूल्य पर चावल और दुल्हनों को एक तोला सोना देने का प्रस्ताव रखा। बजट में विधार्थियों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही हेमंत ने कहा कि असम जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। लेकिन छोटे कारोबार और उनके छोटे आधार को देखते हुए सरकार ने जीएसटी के तहत पंजीकरण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है।
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असम बजट 2019-20
• वित्त मंत्री ने 1,193 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश करते हुए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है।
• बजट में सस्ती पोषण व आहार सहायता योजना (एएनएनए) की घोषणा की गई है जिसके तहत सरकार ने 53 लाख लाभार्थी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत तीन रुपये के बदले एक रुपये प्रति किलो चावल मुहैया करवाने का फैसला लिया है।
• वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2019-20 में पचास हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• अब सरकार स्नातक डिग्री स्तर (कला, विज्ञान, वाणिज्य) के विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तक मुहैया करवाएगी जो वर्तमान में 12वीं तक के छात्रों को प्रदान की जाती है।
• सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक छात्र को उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर उनके मेस बिल में हर साल 10 महीनों तक हर महीने 700 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• इसके अलावा, सरकार ने चाय बगान क्षेत्र के चार लाख परिवारों को मुफ्त में चावल प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चाय बगान श्रमिकों के परिवारों को दो रुपये किलो चीनी दी जाएगी।
• वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बजट में एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 45 साल तक की महिला के पति के निधन होने पर उसे तत्काल परिवार सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 250 रुपये की पेंशन दी जाएगी। साठ साल के बाद उसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी मिलेगा।
• अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही असमिया मूल के मुस्लिमों के लिए एक विकास निगम बनाया जाएगा जो इनके विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को देखेगा।
