संयुक्त राष्ट्र देगा तालिबान को 60 लाख डालर की मदद, गृह मंत्री को सौंपी जाएगी धनराशि

अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र तालिबान सरकार को करीब 60 लाख डालर देने का प्रस्ताव कर रहा है। बता दे की वह तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय के उसी प्रमुख के मार्फत यह सहायता राशि देगा जिस पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है।

तालिबान के प्रमुख नेताओं में से एक और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर पिछले बीस सालों में कई हमले करने के आरोप पर प्रतिबंध लगे हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के मुताबिक प्रस्तावित फंड को अगले साल मासिक खर्चो के तौर पर तालिबान लड़ाकों को सौंपा जाएगा। क्योकि अफगानिस्तान में यही लड़ाके संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठानों की भी रक्षा कर रहे हैं। इस रकम से मासिक खाद्य भत्ते दिए जाएंगे। यह भत्ते पूर्ववर्ती अफगान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए समझौते के तहत जारी किए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि उनके अफसर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वही कई विशेषज्ञों ने प्रस्तावित सहायता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान और उनके नेताओं की मदद करके संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका उन पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं।

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दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। यदि अमेरिका काबुल की संपत्ति रिलीज कर दे और उसकी बैंकिंग प्रणाली का नकदीकरण कर दे तो हालातो में सुधार आएंगे बता दे कि विदेश में अफगानिस्तान की करीब नौ अरब डालर से अधिक की संपत्ति जब्त है।

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इसके अलावा इमरान खान ने आगे कहा कि अफगानिस्तान की आर्थिक परेशानी मानव रचित है। बता दे कि इसी साल अमेरिकी सेना के रवाना होने के बीच 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से अफगानिस्तान को मिलने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय सहायता रुकी हुई है। अफगानिस्तान भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है।