इंटरनेट पर करते हैं ये काम तो हो सकती है जेल

नबीला शगुफी की रिपोर्ट

रिलायंस जियो ने भारत में लोगों के बीच इंटरनेट तक पहुंच काफी आसान कर दी है। रियालंस जियो आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी बदलाव आए। अब इंटरनेट की पहुंच काफी लोगों तक है। जियो की कारण लोगों को सस्ती कॉल्स और इंटरनेट तक पहुंच आसानी से कर दिया है। भारत में बढ़ते इंटरनेट के प्रयोग का कुछ दुरूपयोग भी हैं जिसको लेकर भारत सरकार ने कड़ा रूख अपनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने एक फरमान जारी किया है। मंत्रालय ने बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सभी इंटरनेट यूजर्स को एसएमएस के जरिए जागरूक करने का फैसला किया है। इस एसएमएस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरह के कंटेंट को शेयर करते हुए पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है।  

रिलायंस जियो ने भारत में लोगों के बीच इंटरनेट तक पहुंच काफी आसान कर दी है। रियालंस जियो आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी बदलाव आए। अब इंटरनेट की पहुंच काफी लोगों तक है। जियो की कारण लोगों को सस्ती कॉल्स और इंटरनेट तक पहुंच आसानी से कर दिया है। भारत में बढ़ते इंटरनेट के प्रयोग का कुछ दुरूपयोग भी हैं जिसको लेकर भारत सरकार ने कड़ा रूख अपनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने एक फरमान जारी किया है। मंत्रालय ने बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सभी इंटरनेट यूजर्स को एसएमएस के जरिए जागरूक करने का फैसला किया है। इस एसएमएस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरह के कंटेंट को शेयर करते हुए पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है।  

रिलायंस जियो ने भारत में लोगों के बीच इंटरनेट तक पहुंच काफी आसान कर दी है। रियालंस जियो आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी बदलाव आए। अब इंटरनेट की पहुंच काफी लोगों तक है। जियो की कारण लोगों को सस्ती कॉल्स और इंटरनेट तक पहुंच आसानी से कर दिया है। भारत में बढ़ते इंटरनेट के प्रयोग का कुछ दुरूपयोग भी हैं जिसको लेकर भारत सरकार ने कड़ा रूख अपनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने एक फरमान जारी किया है। मंत्रालय ने बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सभी इंटरनेट यूजर्स को एसएमएस के जरिए जागरूक करने का फैसला किया है। इस एसएमएस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरह के कंटेंट को शेयर करते हुए पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है। पिछले साल उतराखंड के हाई कोर्ट ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सभी 827 वेबसाइट्स को बैन करने को कहा था जिसका कोई असर नहीं होता देख। भारत सरकार ने ये कदम उठाया है।