बुंदेलखंड व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के विकासकर्ताओं के नाम पर लगी मुहर, मिलेंगी 60 हजार नौकरियां

वहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पहले चरण के विकास का काम ओप्पो ओर दूसरे चरण के विकास का काम दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। इस योजना से करीब 60 हजार नौकरियों के अवसर खुलेंगे। 30 महीने में बनाने पर पांच प्रतिशत प्रमोशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे सहित कुल 13 परियोजनाओं पर मुहर लगी।

– यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा। आपत्तियां ली जाएंगी।

 

– मेरठ और सिंधौली में  बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के लिये तीन बिड आये। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। अगस्त 2021 तक पूरा होगा।

– रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी। 2021 तक पूरा होगा। 13 जिले लाभान्वित होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे।

– यूपी सरकारी सेवक नियमावली में बदलाव।

– ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी। योजना का नाम अब बाबा साहेब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में  कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें।

– ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव। लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रेता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा दी गई है।