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सेंट्रल डेस्क आयुषी गर्ग:- पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी उसे केंद्र शासित प्रदेश तो कभी राज्य बताता है। इससे अच्छा होगा कि वह उसे ट्रांसजेंडर घोषित कर दे। नारायणसामी का कहना है कि केंद्र क जल्द ही इसका समाधान ढूंढना होगा।
नारायणसामी ने गुरुवार को पुड्डुचेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘भारत सरकार की नीतियों के कारण हम न इधर के रहे और न ही उधर के। वह अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारे साथ कभी राज्य तो कभी केंद्र शासित प्रदेश का व्यवहार करती है। यह हमारी स्थिति है। उसे पुड्डुचेरी को ट्रांसजेंडर घोषित कर देना चाहिए।’
कांग्रेस नेता ने कहा कि पुड्डुचेरी प्रशासन को बिलकुल दिल्ली की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘पुड्डुचेरी और दिल्ली दोनों ही एक कठिन स्थिति में हैं क्योंकि वे विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह उन केंद्र शासित प्रदेशों की परेशानी है, जिनमें विधानसभा है।’
राज्य की स्थिति का उन्होंने जीएसटी के जरिए उदाहरण देते हुए कहा, ‘जीएसटी के ममाले में हमारे साथ राज्य की तरह बर्ताव किया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन जब विभिन्न योजनाओं को लागू करने की बात आती है तो वह हमारे साथ केंद्र शासित प्रदेश की तरह व्यवहार करते हैं।’
मुख्यमंत्री के बयान पर उपराज्यपाल किरण बेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुड्डुचेरी की जरूरतों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। यह केंद्र की साफ, गौर करने वाली, असंशोधित और निगरानी वाला मार्गदर्शन ही है जिसके कारण पुडुचेरी प्रशासन अपने लोगों को जरूरी सेवाएं मुहैया करवा पा रहा है।
बेदी ने कहा, ‘केंद्र लगातार केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों पर नजर बनाए रखता है, जिससे कि वे जनता की सेवा कर सकें। पुड्डुचेरी प्रशासन का यह दायित्व है कि वह अपनी सभी कमियों को दूर करे और अपने खर्चों से असली जरूरतमंदों की मदद तय करें।’
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