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चीन के कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका

श्रीलंका ने आर्थिक संकट के बीच चीन से कर्ज का बोझ कम करने की अपील की है. राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने यात्रा पर आए विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में चीन के अपने भारी कर्ज के बोझ को फिर से निर्धारित करने की मांग की है

बता दे की राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे के कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा, यह एक बड़ी राहत होगी यदि महामारी के बाद आर्थिक संकट के मद्देनजर ऋण भुगतान को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है.”

चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है बता दे की वांग की यात्रा अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की उस चेतावनी के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि राजपक्षे की सरकार डिफ़ॉल्ट के कगार पर पहुंच सकती है. पर्यटन पर निर्भर इस देश की अर्थव्यवस्था महामारी से प्रभावित हुई है. घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण सुपरमार्केट में भोजन राशन और आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है वही कोलंबो में चीनी दूतावास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के 35 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण में चीन का लगभग 10% हिस्सा था. अधिकारियों ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और केंद्रीय बैंक के ऋण लेने पर चीन का कुल ऋण बहुत अधिक हो सकता है

चीन से श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के लिए भारी उधार लिया है, जिनमें से कुछ व्हाइट एलिफेंट के रूप में समाप्त हो गए बता दे की दक्षिणी श्रीलंका में एक बंदरगाह निर्माण के लिए 1.4 अरब बिलियन डॉलर का ऋण लिया, लेकिन इसे चुकाने में असर्मथ हो गया. फिर कोलंबो को 2017 में 99 वर्षों के लिए एक चीनी कंपनी को इस सुविधा को पट्टे पर देने के लिए मजबूर किया गया था

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के साथ स्थित हंबनटोटा बंदरगाह, चीन को हिंद महासागर में एक सैन्य अधिकार दे सकता है वही कोलंबो और बीजिंग दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि श्रीलंकाई बंदरगाहों का इस्तेमाल किसी भी सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा

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