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उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कई अहम फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर तैयार किए गए प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। प्रदेश में हर जगह की कनेक्टिविटी को बेहद सुगम बनाने की तहत योगी सरकार एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क बिछा रही है। इसी को लेकर सरकार अब गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी जल्द शुरू करने जा रही है। योगी कैबिनेट ने इसके साथ ही 11 दूसरे प्रस्तावों को बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित ये एक्सप्रेस-वे देश में सबसे बड़ा होगा। इसके लिए हाल ही में जमीन अधिग्रहण और खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक्सप्रेस वे के लिए औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन के लिए विधेयक के प्रारुप को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में अभिभाषण देंगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को पिछले सत्र के बराबर ही गन्ना मूल्यों का भुगतान किया जाएगा। साथ ही एसडीआरएफ के अधूरे अनावासीय भवनों का काम पूरा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चकेरी एयरपोर्ट की सड़क के नए एस्टीमेट को भी मंजूरी मिली है।
वहीं इसके अलावा एक अहम फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में डीसीपी भी गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कैबिनेट बाय सरकुलेशन ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के लिए अहम फैसला लिया है। पहले ये अधिकार सिर्फ कमिश्नर के पास था। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित पांच जलाशयों और शारदा सागर जलाशय से प्राप्त कुल आय में से सिंचाई विभाग के रायल्टी के 3.98 करोड़ उत्तराखंड को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट के लिए सीआरपीएफ से भूमि की अदला-बदली के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है।
