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वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि अगर हालात की मांग की गई तो जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग के आदेश को और तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को फारूख अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ राज्यसभा सदस्य वाइको की याचिका पर सुनवाई करनी थी । जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने 12 दिनों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत श्रीनगर के संसद सदस्य को हिरासत में लेने के आदेश जारीकिए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि डॉ। अब्दुल्ला को शुरू में 12 दिनों के लिए हिरासत में लिया जाएगा और यदि स्थिति की मांग की गई तो अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त को संसद को बताया कि डॉ अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया और वे अपनी मर्जी से घाटी में थे। सांसदों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पर चर्चा के दौरान उनके ठिकानों को जानने की मांग के बाद यह बयान दिया।
डॉ। अब्दुल्ला ने उसी दिन टीवी चैनलों को एक साक्षात्कार दिया कि श्री शाह झूठ बोल रहे हैं और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया था। घंटों बाद, उनके निवास पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।भले ही अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं थे, लेकिन 4 अगस्त की रात से डॉ। अब्दुल्ला को सैकड़ों अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह नजरबंद कर दिया गया था ।नवीनतम आदेश के अनुसार, उनके निवास को सहायक जेल के रूप में घोषित किया गया है।
पीएसए की धारा 13 के अनुसार “जब किसी व्यक्ति को निरोध आदेश के अनुपालन में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश बनाने वाला प्राधिकरण, जैसे ही हो सकता है, [लेकिन आमतौर पर पांच दिनों से अधिक नहीं और असाधारण परिस्थितियों में और कारणों के लिए लिखित रूप में, निरोध की तारीख से 10 दिनों के बाद नहीं] उस आधार पर संचार करें, जिस पर आदेश दिया गया है, और उसे सरकार के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का सबसे पहला अवसर प्रदान करेगा। ”
Written By: Heeta Raina
https://www.youtube.com/watch?v=RQPqg5E_Yz8
