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मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई जातीय झड़पों के बीच हिंसा की घटनाएं जारी हैं।
कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में झड़पों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का राजनीतिक दायरे में पहला कदम “बहुत कम, बहुत देर से उठाया गया” कदम था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के संघर्षग्रस्त राज्य के लोगों को संबोधित करने के बाद ही जागी।
उन्होंने 24 जून को बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया, जब वह मिस्र की राजकीय यात्रा पर होंगे।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, “शुरुआत में, इतनी गंभीर बैठक से प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति उनकी ‘कायरता’ और अपनी विफलताओं का सामना करने की ‘अनिच्छा’ को दर्शाती है। यहां तक कि जब कई प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे मुलाकात की मांग की, तो उनके पास उनके लिए समय नहीं था।”
यह देखते हुए कि गृह मंत्री ने स्वयं इस स्थिति की अध्यक्षता की है और कोई प्रगति नहीं की है, उन्होंने कहा कि वास्तव में उनकी यात्रा के बाद से चीजें “खराब” हो गई हैं।
उन्होंने पूछा, “क्या हम उनके नेतृत्व में वास्तविक शांति की उम्मीद कर सकते हैं।”
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, “इसके अलावा, पक्षपातपूर्ण राज्य सरकार का जारी रहना और राष्ट्रपति शासन लागू न करना एक मजाक है।”
कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि परस्पर विरोधी गुटों को चर्चा की मेज पर लाने के प्रयास अगर दिल्ली में बैठकर किए जाएंगे तो उनमें गंभीरता की कमी होगी।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “शांति के लिए कोई भी प्रयास मणिपुर में होना चाहिए, जहां युद्धरत समुदायों को चर्चा की मेज पर लाया जाता है और एक राजनीतिक समाधान निकाला जाता है। अगर यह प्रयास दिल्ली में बैठकर किया जाता है तो इसमें गंभीरता की कमी होगी।”
मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होने पर अमित शाह ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, “केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को अपराह्न 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।”
पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई से छिटपुट हिंसा हो रही है जिसमें कम से कम 115 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। शाह ने पिछले महीने के अंत में चार दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पूर्वोत्तर राज्य में शांति वापस लाने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी।
