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सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा बदलाव कर सकती है। हालांकि अभी जो प्रपोजल तैयार हुआ है, उसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु दो तरीके से तय होगी, पहला कर्मचारी ने अगर 33 वर्ष की आयु में सेवा पूरी कर लेता है और दूसरा उसकी स्वयं की आयु 60 साल हो गई हो, सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय सुरक्षा बलों पर पड़ेगा.
जबकि इस फैसले पर सरकार का कहना है कि यह कोई नई पहल नहीं है, सातवें वेतन आयोग में भी इसका जिक्र किया गया है, अब अगर सेवानिवृत्ति की इस योजना को लागू किया जाता है, तो बैकलॉग की समस्या दूर हो जाएगी साथ ही नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा और जिन कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने की शिकायत रहती थी, वह भी दूर हो सकेगी।
जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तकरीबन हर विभाग में सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार हो रही है और योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा, इसके वित्तीय प्रावधानों को लेकर भी रिपोर्ट बनाई जा रही है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्ति के नए नियम क्रियान्वित कर दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि 32 साल की सेवा के बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी की वेतन श्रेणी में कोई बड़ा वित्तीय बदलाव नहीं होता, लेकिन वे साठ साल तक जब नौकरी करते हैं तो उनके जूनियर्स के प्रमोशन में बाधा आने लगती है, केंद्र सरकार का तर्क है कि 33 साल की सेवा या 60 साल की आयु, जो भी पहले आए, इसके मुताबिक सेवानिवृत्ति होने से सरकार ही नहीं, बल्कि दूसरे कर्मियों को भी फायदा होगा।
Written By: Deepak Khambra
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