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पूरे देश में आठवीं तक हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने की मांग

नबीला शगुफी की रिपोर्ट

शिक्षा नीति के लिए बनाई गई नौ सदस्यीय कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है जिसमें देश के सभी स्कूलों में आठवीं क्लास तक हिंदी अनिवार्य करने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे देश में साइंस और मैथ्स के लिए एक ही सिलेबस लागू होनी चाहिए। समिति द्वारा यह रिपोर्ट पिछले महीने भेजी गई थी जिस पर फैसला होना बाकी है। समिति के सिफारिशों के अनुसार तीन भाषाई फार्मूला के साथ आदिवासी भाषा को देवानागरी लिपि में तैयार किया जाए और शिक्षा हुनर आधारित होना चाहिए।

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इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले किया था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार है और कमेटी के सदस्यों ने मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा था। संसद सत्र के बाद रिपोर्ट मुझे मिलेगी।इस नई शिक्षा नीति में पांचवी क्लास तक अवधी, भोजपुरी और मैथिली जैसी स्थानीय भाषाओं का भी सिलेबस बनाने का सुझाव दिया है। इस नीति में जनजातीय भाषाओं पर भी ध्यान देने की सिफारिश की गई है। जिन जनजातीय भाषाओं की कोई लिपि नहीं है उन्हें देवनागरी के इस्तेमाल की बात की गई है। इस रिपोर्ट में ऐसे एजुकेशन सिस्टम को लाने की बात की गई है जिसमें केंद्र में भारत रहे।

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