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सेन्ट्रल डेस्क, अरफा जावेद- मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपना अंतरिम बजट पेश किया। वित्त साल 2019-20 में सरकार ने शिक्षा के लिए 10 फीसदी तक का बजट बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले साल शिक्षा के लिए 85,010 करोड़ रुपये बजट रखा गया था। इस साल शिक्षा के बजट को 10 फीसदी बढ़ाकर 93,847.64 करोड़ रुपये रखा गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की घोषणा के बाद शिक्षाविदों में निराशा छा गई है। बता दें कि इस साल शिक्षा के बजट की एक लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद थी।
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स्कूली शिक्षा बजट के लिए इस साल 56,386.63 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह बजट 50 हज़ार करोड़ रुपये था। स्कूली शिक्षा बजट में से 36,322 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के लिए रखा गया है। बता दें कि यह योजना पिछले साल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षण एवं वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को मिलाकर बनाई गई थी। इस साल ‘मिड डे मील’ योजना के लिए बजट में 11 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल ‘मिड डे मील’ के लिए 10,500 करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस साल 4862 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछले साल बजट में इसके लिए 4425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
वहीं उच्च शिक्षा के लिए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 37,461 करोड़ रुपये का आंवटन किया है। पिछले वित्त वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए 35,010 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया था। इस बजट में से 6143.02 करोड़ रुपये भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों के लिए आंवटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में इसका 5613.00 करोड़ रुपये बजट रखा गया था। केंद्रीय विश्विद्यालयों के लिए 6604.46 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है। पिछले साल इसके लिए 6445.23 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया था।
