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दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर

दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सभी किसानों को बॉर्डर से हटाने की मांग की है। वहीं, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना-प्रदर्शन आज 8वें दिन भी जारी है। इसके  लिए किसान टीकरी के साथ सिंघु, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ये सभी झाड़ सेतली के पास स्कूल‌ में रात रूकेंगे। कल करेंगे दिल्ली के‌ लिए कूच करेंगे।

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली आ रहे मध्य प्रदेश के किसानों ने कब एनएच 19 पर अपना डेरा डाल लिया है,इसकी वजह ये बताई जा रही है कि  पलवल पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेस से पहले किसानों को रोक लिया है। ट्रैेक्टर-ट्रॉली पर सवार सैकड़ों किसान हाइवे पर जमा हैं। वहीं, वाटर कैनन के साथ बैरिकेडिंगग कर पुलिस भी मौके पर मौजूद है।  वहीं पलवल की तरफ से सैकड़ों किसानों के आने की सूचना पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। 

कई दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन से तकरीबन दर्जन भर बॉर्डर सील हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वहीं सिंघु बॉर्डर पर जमा किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारा पक्ष सुनने में 7 महीने लगा दिए। 

वहीं वीरवार को  विज्ञान भवन में  केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की लंबी वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करने और आशंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। इस बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित रहे।

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