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सेंट्रल डेस्क सिमरन गुप्ता :- उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रदूषण की बढ़तीसमस्या से निपटने के लिए दिल्ली में अलग–अलग स्थानों पर एयर प्यूरिफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे। अदालत ने दिल्लीसरकार से यह बताने को कहा कि ऑड–ईवन से वायु प्रदूषण में कोई राहत मिली है या नहीं।
अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा, ‘दिल्ली बुरी तरह पीड़ित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज भी लगभग 600 है। लोग सांसकैसे लेंगे?’ सरकार ने अदालत को बताया कि ऑड–ईवन योजना की वजह से प्रधूषण में 5-15 प्रतिशत की गिरावट आई है। यहपरिणाम और बेहतर हो सकते हैं कि यदि इस योजना के तहत कोई छूट न दी जाए। पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण की असली दोषीहै। पिछले साल ऑड–ईवन के प्रभाव को लेकर कोई शोध नहीं हुआ।
जिसपर अदालत ने कहा, ‘वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड–ईवन समाधान नहीं हो सकता है।‘ दिल्ली सरकार की तरफ सेअदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘यदि ऑड–ईवन योजना के तहत मिली कुछ छूटों को हटा दिया जाए जैसे किदोपहिया वाहनों को मिली छूट तो इससे मदद मिलेगी। हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दुपहिया वाहनों को अनुमति नहींदी जाएगी तो शहर में ठहराव आ जाएगा।
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