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गुजरात में सोमवार से सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिल को मंजूरी देने के बाद गरीबों को आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और नौकरियों के लिए लागू होगा।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने रविवार को अपने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। गुजरात में आरक्षण की यह नई व्यवस्था कल सोमवार मकर संक्रांति से लागू होगी।
Gujarat CM Vijay Rupani decides to implement 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category, from 14 January 2019. (File pic) pic.twitter.com/L7cJKoj91h
— ANI (@ANI) January 13, 2019
आपको बता दे कि जीपीएससी द्वारा 14 जनवरी तक कई सरकारी महकमों में भर्ती के क्रम में 80 तरह की भर्ती की परीक्षा ली जा चुकी है। इन परीक्षाओं में बैठे परीक्षार्थियों को 10% सवर्ण आरक्षण का फायदा नहीं होगा। पुलिस महकमे की लोक रक्षक परीक्षा, जो पेपर लीक कांड के चलते विवाद में आई थी उसमें भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्य परीक्षा ली जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 75 प्रकार की भर्ती के लिए फिलहाल सिर्फ विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें संभावना है।