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दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 50 दिनों से लगातार जारी है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। किसान लगातार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को होनी है। 10वें दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 19 जनवरी को किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा अपनी दूसरी मांगों पर चर्चा कर सकते हैं।
इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसान यूनियनों को प्रस्ताव भेजा था। हमने कहा था कि हम मंडी, कारोबारी, रजिस्ट्रेशन समेत उनकी दूसरी समस्याओं पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों से पराली जलाने के खिलाफ बने कानून और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर भी वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन किसान संगठन सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 बार किसान नेताओं के साथ चर्चा की। हमने लगातार उनसे अपील की है कि कृषि कानूनों की धाराओं पर चर्चा करें। हमें कानूनों के उस हिस्से पर अपनी आपत्ति बताएं ताकि हम उसपर पुनर्विचार कर सकें। सरकार कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार हैं।
वहीं कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश के ज्यादातर किसान, बुद्धीजीवी, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ नए कृषि कानूनों से खुश हैं। कई राज्यों के किसानों ने सरकार के कानूनों को लेकर अपनी राय भी रखी है और वो इससे पूरी तरह संतुष्ट भी हैं।
