पुराने वाहन हटाने की नीति लोकसभा में हुई पेश

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति (vehicle scrappage policy)  की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को खंगालना और उन्हें रेसाईकिल करना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होगी।

क्या हैं फ़ायदे

गडकरी ने दावा किया, “यह नीति स्क्रैप सेंटर स्थापित करने में सक्षम होगी।” उनके अनुसार, स्क्रैपिंग केंद्रों से कार और बाइक निर्माताओं के साथ-साथ अन्य पुर्ज़े बनाने वाली इकाइयों को भी लाभ होगा।

योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी ।

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा उल्लिखित कुछ प्रोत्साहनों में शामिल हैं:

• स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा दिया गया स्क्रैप मूल्य नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 4-6 प्रतिशत है।
• राज्य सरकारों को सलाह दी जा सकती है कि वे व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक की रोड-टैक्स छूट की पेशकश करें।
• निर्माताओं को एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के खिलाफ नए वाहन खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की सलाह दी जाएगी।
• इसके अलावा, मंत्रालय स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के खिलाफ नए वाहनों की पंजीकरण फीस माफ करने पर भी विचार कर रहा है।

उन्होंने कई अन्य विकास योजनाओं को रेखांकित किया और कहा कि स्क्रैपिंग से वाहन के घटकों की लागत में भी कमी आएगी, “5 वर्षों के भीतर, भारत एक ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा, आने वाले समय में ऑटो पार्ट्स कम खर्च होंगे और सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है।”

ऑटो सेक्टर में नया उत्साह

विंटेज और क्लासिक कारों के संबंध में नई नीति के बारे में बात करते हुए, कार विशेषज्ञ, पर्सियस बंदरवाला ने कहा, “स्वैच्छिक स्क्रैपिंग क्लासिक कार मालिकों और उत्साही लोगों के लिए एक राहत के रूप में आता है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्लासिक कारें एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मोटर वाहन का इतिहास, लेकिन यह भी कि मोटर कार का इतिहास दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस योजना को मालिकों को अपनी कारों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। “

वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (WIAA) के अध्यक्ष, विवेक गोयनका ने कहा, “नई scrappage  policy, बिना ज़बरदस्ती के, प्रदूषणकारी और गैस से चलने वाली कारों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी। जो युवा क्लासिक्स को संरक्षित करना चाहते हैं और जो पुराने रखना चाहते हैं। भावुक कारणों से कारें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही उच्च फिटनेस शुल्क देकर या अपने वाहनों के पर्यावरण के अनुकूल रूपांतरणों के आधार पर, यह सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल और विचारशील पहल है, और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ”

दूरदर्शी सोच की उपज है यह नीति

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना को बढ़ावा देगा और इस तरह के केंद्र खोलने के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इसी तरह मंत्रालय राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की ऑटोमोबाइल कंपनियों और इस तरह पीपीपी मॉडल पर स्वचालित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा।

• फिटनेस सेंटर के लिए नियुक्ति ऑनलाइन बुक की जा सकती है और परीक्षण रिपोर्ट भी एक ऑनलाइन की जाएगी। प्रस्तावित स्क्रेपेज नीति के आवेदन की अस्थायी समयरेखा है –
• फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के नियम: 1 अक्टूबर, 2021
• 15 साल से ऊपर की सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के वाहन: 1 अप्रैल 2022
• भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण: 1 अप्रैल, 2023
• अनिवार्य फिटनेस परीक्षण (अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से): 1 जून, 2024

हालाँकि यह देखने वाली बात होगी की इस नीति को कितने लोग समर्थन करते हैं। कहीं इस नीति का हाल भी कृषि क़ानून जैसा ना हो।