अंतरिम बजट घोषणा पर ई-कॉमर्स सेक्टर की राय

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सेंट्रल डेस्क, फलक इक़बाल:- 1 फरवरी को होने वाली अंतरिम बजट घोषणा में ई-कामर्स सेक्टर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के तरीको की मांग कर रहा है। इस बात का खुलासा प्रोक्योरमेंट फर्म कोब्स्टर के फाउंडर कार्तिक रमैया ने किया है।

अपने बजट पूर्व उम्मीदों के तहत उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों से एकीकृत दृष्टिकोण की उम्मीद है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि भारत में ई-कॉमर्स की ग्रोथ को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और नरेगुलेटरी नीति को समान रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा की, “नियामकीय इकाई के साथ एक ऐसी समग्र नीति की जरूरत है जो कि ई-कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ाने और विस्तार देन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करती हो।”

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वहीं न्यूजेन सॉफ्टवेयर के चेयरमैन दिवाकर निगम ने सरकार से कहा है कि वो आईटी उत्पाद कंपनियों की मदद करें और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर दें । टेक सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि एसईजेडी में कम से कम अल्टरनेटिव टैक्स को तो कम कराया जान चाहिए क्योंकि 18.5 फीसद की जो वर्तमान दर वो काफी ज्यादा है।
गौरतलब है कि सरकार 1 फरवरी 2019 को अपना आखिरी और अंतरिम बजट पेश करने वाली है जिसे अरुण जेटली की सर्जरी के कारण कोयला मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे।