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भारत और अमेरिका के बीच रूसी मिसाइल एस-400 को लेकर मनमुटाव आ सकता है। हालांकि शायद ही अमेरिका भारत पर प्रतिबंधों को लेकर कोई कदम उठाए। अमेरिका ने भारत को स्पष्ट कर दिया है कि वह रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की खरीद से “निराश” है वही दूसरी तरफ अमेरिकी सांसदों की तरफ से भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों में छूट की मांग हो रही है। इन मागों के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रतिबंध नीति के समन्वयक के उम्मीदवार ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि भारत के लिए प्रतिबंधों में छूट की बढ़ती मांग पर निर्णय लेते समय वाशिंगटन “महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक विचारों” को ध्यान में रखेगा।
बता दे की अक्टूबर 2018 में, भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच युनिट को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 बिलियन अमरीकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलना पड़ सकता है।
अभी तक बाइडेन प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाएगा या नहीं। CAATSA एक सख्त अमेरिकी कानून है जिसे 2017 में लाया गया था और अमेरिकी प्रशासन को रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है। प्रतिबंध नीति के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वयक के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के नामित जेम्स ओ’ब्रायन से बुधवार को सुनवाई में पूछा गया कि क्या तुर्की के साथ अमेरिकी अनुभव ने भारत के साथ आगे बढ़ने के बारे में कोई चेतावनी या सबक सिखाया है।
रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों के एक बैच की खरीद के लिए अमेरिका पहले ही CAATSA के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, ऐसी आशंकाएं थीं कि वाशिंगटन भारत पर इसी तरह के दंडात्मक उपाय लागू कर सकता है। रूस हथियारों और गोला-बारूद के भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है।
खबरों के मुताबिक ओ’ब्रायन से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा “मेरा मानना है कि वे बहुत अलग परिस्थितियां हैं, और निश्चित रूप से, अलग-अलग सुरक्षा साझेदारी – लेकिन आप कैसे मानते हैं कि हमें अपने दोस्तों को मंजूरी देने की संभावना के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल धमकी देने की?” इसके जवाब में, ओ’ब्रायन ने कहा कि दोनों स्थितियों की तुलना करना मुश्किल था, एक नाटो सहयोगी है जो पहले से चली आ रही रक्षा खरीद प्रणालियों को तोड़ रहा है, और दूसरा भारत है, जो बढ़ते महत्व का भागीदार है, लेकिन रूस के साथ उसके पुराने संबंध हैं।
इसके अलावा ओ ब्रायन ने कहा, “प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को रूसी उपकरणों के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने से हतोत्साहित कर रहा है, और महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक विचारों को भी ध्यान में रख रहा है, विशेष रूप से चीन के साथ संबंध को देखते हुए। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें यह देखना होगा कि संतुलन क्या है। आगे ओ ब्रायन ने कहा, “और, निश्चित रूप से, भारत के सामने कुछ निर्णय हैं, इसलिए अधिक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे मैं आपके और अन्य इच्छुक सदस्यों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।” रूस से मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीद पर नई दिल्ली पर अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना पर आशंकाओं के बीच विदेश मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है
बता दे की S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। सीनेटर यंग ने कहा कि भारत वर्तमान में रूसी एस-400 प्रणाली की डिलीवरी ले रहा है और रूस से नए फ्रिगेट जहाजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी है।
