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नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए थे। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की अवधि के दौरान का रोड टैक्स माफ करने का भी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस की तर्ज पर होम गार्ड के जवानों को ग्रेड पे देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पास हो गया है।
दरअसल नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडा पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान रोड टैक्स को लेकर अहम फैसला लिया गया है। दरअसल कोविड संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सभी व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया था।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में विशेष सचिव डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडेय को सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी पास हो गया है। विशेष सचिव को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा और पुलिस की तर्ज पर होम गार्ड के जवानों ग्रेड पे देने पर भी मुहर लगी है। अब होम गार्ड जवानों को ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 का लाभ मिलेगा।
वहीं नीतीश कैबिनेट ने जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ रुपये की राशि भी जारी करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पद, जिला क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 143 पदों के सृजन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अध्यक्ष को नियुक्ति का भी ऐलान किया गया है। अब इन जिलों के कमिश्नर ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के अध्यक्ष होंगे। साथ ही बैठक में ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई है और इसे जल्द ही जारी करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
