केंद्रीय बजट 2021 : रक्षा बजट में वृद्धि

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजना के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना बना रहा है जो रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी खरीद और अनुसंधान और विकास (आरडी) पर ध्यान केंद्रित करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया है कि वह नॉन-लैप्सेबल फंड की स्थापना के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे। रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय बजट 2021 में यह अनुरोध पूरा हो जाएगा।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा, “कई आधुनिकीकरण परियोजनाएं हैं जिन्हें एलएसी और एलओसी पर शर्तों के कारण तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इनमें हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ड्रोन, आर्टिलरी गन शामिल हैं।”

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले साल रक्षा बजट में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। बाद में, इसने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया।

अपने आदेश में, केंद्र ने कहा था कि स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी, जबकि नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों को यह कहते हुए कि “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि होगी और निवेश, आय और रोजगार के विकास में योगदान देगा” ।