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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाट्सएप्प के संदर्भ में यह कहा कि, सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी नीति को लागू करना एक “स्वैच्छिक” चीज थी, और कोई भी नियम और शर्तों से सहमत नहीं होने पर इस प्लेटफार्म का उपयोग नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।
अदालत ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की नई निजी नीति के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए निर्देश देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा, “आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, यह स्वैच्छिक है।”
केंद्र ने पीठ को बताया कि नई गोपनीयता नीति के संबंध में व्हाट्सएप “भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूरोपीय लोगों से अलग व्यवहार कर रहा है” और यह “चिंता का विषय” था।
केंद्र ने कहा, “यह भी चिंता की बात है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप द्वारा नीति में बदलाव के लिए एकतरफा किया जा रहा है।”
पिछले सप्ताह, सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ट को पत्र लिखा और कंपनी से मैसेजिंग ऐप की गोपनीयता नीति में हाल के बदलावों को वापस लेने के लिए कहा, कहा कि एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ट को जोरदार शब्दों में पत्र में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार का घर है और अपनी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है।
व्हाट्सएप की सेवा और गोपनीयता नीति के प्रस्तावित बदलाव “भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता के लिए निहितार्थ के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते है।
मंत्रालय ने व्हाट्सएप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, पसंद और डेटा सुरक्षा की स्वतंत्रता पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने को कहा।
यह उन उपयोगकर्ताओं के बीच आता है जो अपने डेटा की गोपनीयता के बारे में चिंतित हैं कि व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ डेटा साझा कर रहा है।
भारत सहित विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं की भारी आलोचना का सामना करते हुए, व्हाट्सएप ने पहले ही 15 मई तक अपनी नई नीति अपडेट के रोलआउट में देरी करने का फैसला किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में, व्हाट्सएप ने कहा कि यह उस तारीख को वापस ले जा रहा है जिस दिन लोगों को समीक्षा करने और स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा।
“8 फरवरी को किसी को भी उनके एकाउंट को निलंबित या बंद नहीं किया जाएगा। हम व्हाट्सएप पर गोपनीयता और सुरक्षा कैसे काम करते हैं, इसके बारे में गलत जानकारी को साफ करने के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हम फिर नीति की समीक्षा करने के लिए धीरे-धीरे लोगों के पास जाएंगे।
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