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UPSC की परीक्षा पास करने के बाद इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) पद के लिए अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। ऐसे में सभी के मन में एक बात एक सवाल रहता है कि इस पद पर चुने गए अधिकारियों की तनख्वाह कितनी होती है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है।
इस पद के लिए चुने गए अधिकारियों का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना बता दें कि इन्हें एसपी से लेकर डीआईजी आई जी डीजीपी के रूप में प्रमोशन मिल सकता है देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम आईपीएस अधिकारी ही करते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत कठोर ट्रेनिंग से निकलना होता है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, एक आईपीएस अफसर को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 56100 रुपये तनख्वाह दी जाती है। साथ ही आईपीएस अधिकारियों को महंगाई भत्ता समेत कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई अधिकारी डीजीपी के पद पर पहुंच जाता है तो उसको करीब 2 लाख 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। बता दें कि डीजीपी के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे अधिक वेतन दिया जाता है।
पुलिस अधिकारियों के पद और तनख्वाह
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस- डीएसपी DSP पद पर एक IPS अधिकारी को 56 हजार 100 रुपये वेतन मिलता है।
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस- एएसपी ASP को 67 हजार 700 रुपये वेतन मिलता है।
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस- एसपी SP के पद पर पहुंचने के बाद आईपीएस अधिकारी को 78 हजार 800 रुपये वेतन मिलता है।
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस- एएसपी SSP की सैलरी 1 लाख 18 हजार 500 रुपये होती है।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस- डीआईजीपी (DIGP) के पोस्ट पर पहुंचने के बाद एक आईपीएस अधिकारी को 1 लाख 31 हजार 100 रुपये मासिक सैलरी मिलती है।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस- आईजीपी IGP के पद पर जाने के बाद आईपीएस अधिकारी की सैलरी 1 लाख 44 हजार 200 रुपये हो जाती है।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस- एडीजीपी ADGP की सैलरी 2 लाख 5 हजार 400 रुपये सैलरी होती है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस- डीजीपी DGP के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और मासिक वेतन 2 लाख 25 हजार रुपये होता है।
सभी आईपीएस अधिकारियों को अलग-अलग पर बैंड के आधार पर बाकी की सुविधाएं भी दी जाती है जिसमें की गाड़ी घर ड्राइवर हाउस सेल पर सुरक्षा गार्ड आदि होते हैं। घर और गाड़ी का साइज पोस्ट के आधार पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं इन अधिकारियों के पद के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट और फोन के बिल का भुगतान भी सरकार ही करती है इसके अलावा इन अधिकारियों को देश के बाहर एजुकेशन लीव लेने का अभी अधिकार होता है जिसका खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है इन अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद जिंदा रहने तक पेंशन दिया जाता है।
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