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देश में त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है और मोदी कैबिनेट ने देश के तीस लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट का इंतजाम कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक अहम फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान की शुरुआत कर दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को लेकर जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के देश के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है। हालांकि इस फैसले से राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अलग से बोझ पड़ेगा।
दरअसल पिछले हफ्ते ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी त्योहारों के मौके पर एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे। दरअसल कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC नकद योजना की भी घोषणा की थी। जिसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकेगा। इस स्कीम में लीव ट्रैव अलाउंस के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसके साथ शर्त ये है कि इस वाउचर का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले ही करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो अहम ऐलान किए थे। जिसमें पहना एलटीए कैश वाउचर स्कीम और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है। सभी केंद्रीय कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को ये प्रस्ताव स्वीकार करने होंगे।
ये हैं स्कीम की गाइडलाइन्स —-
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड पहले से ही 10 हजार रुपये की वैल्यू के साथ मिलेगा। वहीं कार्ड पर लगने वाले सभी बैंक चार्ज सरकार उठाएगी। खास बात ये कि इश कार्ड में मिलने वाली 10 हजार रुपये की रकम कर्मचारी 10 महीनों की किस्त यानि एक हजार प्रति महीना के हिसाब से चुका सकेंगे।
