भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के शासन में आते ही सब्सिडी शुरू की गई थी जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर के खरीदारों को प्रत्येक सिलेंडर पर ₹200 उनके अकाउंट में दिए जाते थे लेकिन पिछले 18 महीनों से किसी भी उपभोक्ता को सब्सिडी के नाम पर एक भी रुपया नहीं …
Read More »सुप्रीम कोर्ट का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में होगा या नहीं, फैसला आज
सेंट्रल डेस्क आयुषी गर्ग:- भारत के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर यानि सुप्रीम कोर्ट को सूचना का अधिकार के कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। …
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