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जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा कि ‘राज्य में निर्वाचित सरकार ना होना देश हित में नहीं है।’
लोकसभा में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक – 2019 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि ‘केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से राज्य के लोगों में खुद को अलग-थलग महसूस करने का भाव बढ़ा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब राज्य में आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते है।’
मनीष तिवारी ने कहा कांग्रेस का पूरा समर्थन करती है कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती दिखाए, लेकिन साथ ही राज्य के लोगों को साथ लेने की कोशिश करें। तिवारी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब जनता साथ होगी।
