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हरियाणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंघु, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहां 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है।
सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलिकॉम कम्पनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम जहां बैठे हैं वहां पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, हरियाणा में भी इंटरनेट बंद कर दिया है। कई बार पानी, बिजली बंद कर देते हैं।
मैं दिल्ली में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने की अपील करता हूं, लेकिन भावनाओं के प्रवाह में भी कुछ न करें, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं। यह हमारा देश और हमारी सरकार है।
बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद धीमा पड़ा किसानों का आंदोलन शुक्रवार से एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और धरनास्थलों पर भीड़ बढ़ने का सिललिसा लगातार जारी है।
हरियाणा के 22 में से 17 जिलों में इंटरनेट बंद
इससे पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने शुक्रवार शाम को राज्य के सभी 22 में से 17 जिलों में तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। हालांकि 5 जिलों में इंटरनेट अब भी चल रहा है। जानकारी के अनुसार, सोनीपत, पलवल व झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी हुई थी।
कल जिन 14 और जिलों में इंटरनेट सेवा रोकी गई उनमें – अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिले शामिल हैं।
इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश के जिन 5 जिलों में इंटरनेट सेवा चल रही है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पंचकूला और महेंद्रगढ़ शामिल हैं।
सरकार ने ये आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए जारी किए हैं। सरकार ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।
राज्य सरकार ने एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार और अफवाहों का प्रसार रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने की अवधि अगले 24 घंटे और बढ़ाने का निर्णय लिया था।
बता दें कि, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने शांति एवं व्यवस्था भंग होने से रोकने के लिए सोनीपत, झज्जर और पलवल तीनों जिलों में मंगलवार को ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
हरियाणा के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि हरियाणा की सीआईडी के एडीजीपी द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं और हरियाणा से सटे एनसीआर के इलाकों में हिंसा फैल सकती है जो कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते उत्पन्न हुई थी।
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