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5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए से बचाया था और जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटा दिया था।जम्मू -कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए आज एक महीने पूरा हो चुका है। मोदी सरकार ने अब कश्मीर में विकास को गति देने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने कश्मीर के विकास के लिए एक सड़क सुरक्षा तैयार की है, जिसके आधार पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विकसित किया जाएगा।
मोदी सरकार विकास के ज़रिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने मंत्रालय विभाग में भी बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा है।
* इन मंत्रालय में होगा बदलाव *
* गृह मंत्रालय *
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से बीएसएफ और सीआरपीएफ की एक-एक बटालियन तैयार है। इन बटालियनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिल रहे लाभ को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा।
* क्रेन सचिवालय *
3 से 5 सार्वजनिक क्षेत्र के अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की जाएगी और उनकी इकाई जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में खोली जाएगी।
* ऊर्जा मंत्रालय *
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की कीमतों को बहुत कम करने पर विचार होगा। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चर्चा करेगा और दोनों प्रदेशों में बिजली की कीमतों को कम करने पर विचार-विमर्श करेगा।
* स्वास्थ्य मंत्रालय *
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए देशभर के प्रसिद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान की जाएगी। इन संस्थानों से जम्मू-कश्मीर में भी शाखा खोलने के लिए कहा जाएगा।
* मानव संसाधन मंत्रालय *
शिक्षा क्षेत्र पर भी मोदी सरकार का जोर रहेगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देश के प्रसिद्ध संस्थानों की पहचान करेगा। इन शिक्षा संस्थानों से जम्मू-कश्मीर में भी शाखा खोलने के लिए कहा जाएगा। साथ ही राज्य में शिक्षा के अधिकार को लागू भी किया जाएगा।
* नीति आयोग *
दोनों प्रदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग यानी DPIIT के साथ मिलकर एक इनवेस्टर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
* वित्त मंत्रालय *
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े उद्योगज़ को लाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का विकास संभव हो सके। ये इंडस्ट्रीज को भी जम्मू-कश्मीर में काम शुरू करने के लिए रियायत दी जाएगी। इंडस्ट्रीज़ को 7 साल तक टैक्स से छूट दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, इन उद्योगज़ को जीएसटी से भी तीन साल के लिए छूट दी जाएगी। साथ ही लद्दाख के लिए वित्त मंत्रालय विशेष सत्रोपम पैकेज की घोषणा भी करेगा।
* पर्यटन मंत्रालय *
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन ही सबसे बड़ा उद्योग है, जो सबसे अधिक रोज़गार देता है। पर्यटन क्षेत्र को और मज़बूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय दोनों प्रदेशों को और आकर्षक बनाने पर काम करेगा, वहीं लद्दाख में एडवेंचर, स्पिरिचुअल और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काम करेगा।
* नवीन और अद्यतन ऊर्जा मंत्रालय *
लद्दाख में सोलर ऊर्जा में निजी निवेश को लेकर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय योजना तैयार करेगा।
* खाद्य उद्योग मंत्रालय *
जम्मू कश्मीर में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य उद्योग मंत्रालय मंत्रालय बनायेगा। इस उद्योग में निर्यात केंद्रित स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
Written by:Ayushi Garg
