दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अब घटती जनसंख्या से काफी परेशान है बता दे की चीन के हालात अब यह हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए सरकार तरह-तरह के ऑफर दे रही है. दरअसल, वन-चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने के बाद भी चीन में जन्म दर नहीं बढ़ रही है,
घटती आबादी से उड़ी चीन की नींद,बच्चे पैदा करने के लिए चीनी सरकार बांट रही लोन
जिसके चलते सरकार की परेशानी बढ़ गई है इस बीच, सबसे तेजी से सिकुड़ती आबादी वाला एक चीनी प्रांत कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में खास तरह का लोन देने जा रहा है.
23 लाख से ज्यादा का लोन
‘ब्लूमबर्ग’ की रिपोर्ट के मुताबिक , जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी नीतियों पर एक आधिकारिक दस्तावेज में खास लोन का उल्लेख किया गया है.
जिसमे बताया गया है कि पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत की सरकार विवाहित जोड़ों को 200,000 युआन तक का ‘विवाह और जन्म उपभोक्ता ऋण’ देने के लिए बैकों का समर्थन करेगी. हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि सरकार कैसे मदद करेगी, लेकिन इसमें रियायती ब्याज दरें शामिल हैं.
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रेजिडेंस परमिट के साथ सरकारी सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ
आपको बता दे की बीते कुछ सालों में चीन की जन्म दर तेजी से घटी है, बता दे की यहां के लोग अब बच्चे पैदा करने से कतराते हैं यहाँ के लोगो को सरकार ने कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन उसका खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है
वही चीनी सरकार परिवार के पालन पोषण के खर्च को कम करने की भी कोशिश कर रही है ताकि लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिलिन प्रांत की नीति के मुताबिक यदि किसी दंपति के बच्चे हैं और वे उसका ब्यौरा सरकार के पास दर्ज करवाते हैं तो उन्हें न सिर्फ रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा बल्कि वे प्रांत की सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा पाएंगे
Tax में भी छूट देगी सरकार
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जारी दस्तावेज के मुताबिक दो या तीन बच्चों वाला कपल यदि कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे टैक्स में छूट दी जाएगी, बता दें कि चीन का ये प्रांत पिछले दशक से लगातार घटती जनसंख्या और धीमी अर्थव्यवस्था वृद्धि का सामना कर रहा है
वही चीन की जन्म दर 1978 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है ‘द गार्जियन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन के सरकारी विभाग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया था कि 2020 में जन्म दर प्रति हजार लोगों पर 8.5 दर्ज की गई है, जो की 1978 के बाद से सबसे कम है