किसान आंदोलन के बीच, मोदी सरकार ने बढ़ाई कई फसलों की MSP

Related Articles

जरूर जान लीजिए कि क्यों धराधर ट्रेंड हो रहा है मोदी का परिवार!

March 4, 2024

Manipur Voilence: खुशहाली की पटरी पर लौटता मणिपुर!

August 22, 2023

MP Election: खरगे का चुनावी एलान होगी जातिगत जनगणना, 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर

August 22, 2023

केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में बुधवार को लिया गया एक बड़ा फैसला जिसमें कि गेहूं और सरसों के साथ-साथ छह अन्य रबी फसलों के भी न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट में यह बैठक रखी गई और ये सारे फैसले लिए गए। गेहूं की एमएसपी ₹40 प्रति क्विंटल बढा दी गई है, इसी के साथ गेहूं ₹2015 प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने के मूल्य में भी 130 रुपए का इजाफा हुआ जिससे चना 5,230 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं कुसुम की एमएसपी 114 रुपए बढ़ाकर 5,441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया।

यह भी पढ़ें: ट्रैन हुई लेट तो छूटी फ्लाइट, रेलवे को देना पड़ा जुर्माना ₹35000 का भुगतान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएसपी उस मूल्य को कहते हैं जिस पर सरकार किसानों का फसल खरीदती है। जानकारी के मुताबिक इस समय सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय किया है। रवि फसल की बुआई अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई के बाद की जाती है जिनमें दो मुख्य हैं गेहूं और सरसों।

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सीसीईए ने 2021-22 फसल वर्ष और 2022-23 मार्केटिंग सीजन के लिए छह रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं की एमएसपी इस साल 40 रुपए बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2,015 रुपए कर दी गई है, जोकि पिछले सीजन में 1,975 रुपए थी। प्रति क्विंटल गेहूं की अनुमानित लागत 1008 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने 2021-22 खरीद सीजन में रिकॉर्ड 4.3 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी।

मोदी सरकार द्वारा यह फैसला लेने का तब सोचा गया जब एक बार फिर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है। बता दें कि हाल ही में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है और कुछ ही महीनों बाद यूपी पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लोगों का यह मानना है कि चुनाव को मध्य नजर रखते हुए बीजेपी सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में यह फैसला लेने की सोची।