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सेन्ट्रल डेस्क, अरफा जावेद- मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया है। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट आने के बाद किसानों और मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में क्या ऐलान किए हैं।
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5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कर दाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि टैक्स से ही देश का विकास होता है। सरकार ने अपने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट दे दी है। इसके साथ-साथ 6.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस घोषणा के बाद 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है।
किसानों को 6 हज़ार रुपये प्रति वर्ष
कार्यवाहक मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने कि लिए सरकार ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान किया है। बता दें कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टयर से कम ज़मीन है, उन्हें हर साल 6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत
‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत कमज़ोर और छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत कमज़ोर किसानों को 6 हज़ार रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। सरकार इस आर्थिक मदद की 100 फीसदी फंडिंग करेगी। इसका लाभ देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। इस योजना को लागू करने से सरकार पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार का लक्ष्य देश के किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करना है।
कामधेनु योजना का किया ऐलान
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना का भी ऐलान किया है। इसके साथ-साथ सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज़ में 2 प्रतीशत छूट देने का ऐलान किया है और पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज़ मिलेगा।
डिफेंस बजट 2019-20
साल 2019-20 के लिए रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है। यह बजट अब तक का सबसे अधिक रक्षा बजट है। उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को 3 बार बजट में रखा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया है। बता दें कि वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू होने के बाद सरकार अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है।
