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असम NRC लिस्ट लागू होने के बाद अब महाराष्ट्र में भी लागू हो सकती है एनआरसी लिस्ट. महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई के योजना प्राधिकरण को एक पत्र लिखकर जमीन मांगी है जिसपर कि अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र बनाए जाएंगे.
महाराष्ट्र में यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) की अंतिम सूची प्रकाशित हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं. आपको बता दें असम की इस अंतिम सूची में 19 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया, उन सभी लोगों को विदेशी माना जा रहा है. महाराष्ट्र में एनआरसी लागू होने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि देश के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में भी इसे लागू किया जा सकता है. महाराष्ट्र के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीआईडीसीओ) का कहना है कि उन्हें नरुल में दो से तीन एकड़ जमीन की मांग वाला एक पत्र मिला है. नरुल के पड़ोस में नवी मुंबई है जो मुंबई से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि मंत्रालय को इस तरह का कोई भी पत्र नहीं मिला है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार देश के सभी प्रमुख आव्रजन बिंदुओं को डिटेंशन सेंटर का निर्माण करना आवश्यक है. महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने की खबर ऐसे समय पर आई है जब आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. BJP की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने दावा किया है कि मुंबई में अवैध बांग्लादेशी काम करने के साथ ही रह रहे हैं.
शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि, असम में असली निवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए एनआरसी की जरुरत थी. असम में असली निवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए NRC की जरुरत थी. उन्होंने कहा इसी वजह से हमने एनआरसी के कदम का समर्थन किया था. हम चाहते हैं कि इसी तरह के कदम मुंबई में भी उठाए जाएं ताकि यहां रहने वाले बांग्लादेशियों को बाहर किया जा सके।’ साल की शुरुआत में राजस्थान की एक रैली में अमित शाह ने बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक बताया था.
Written by – Ashish kumar
