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पीएम मोदी ने लॉन्च की किसान सम्मान निधि योजना, इतने करोड़ किसानों को मिला लाभ

सेन्ट्रल डेस्क- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत देश के एक करोड़ से अधिक किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त के रुप में 2,000 रुपये आ गए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने इस योजना कि शुरुआत गोरखपुर से की है। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये देगी।

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पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत करने के बाद ट्वीट किया कि आज 1 करोड़ 1 लाख किसानों के बैंक खातों में #PMKisan की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। देश के अन्नदाता देशवासियों का पेट भरने के लिए दिन-रात परिश्रम करते हैं और उनके कल्याण के लिए काम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे लिखा कि ये उनके लिए बेहद भावुक क्षण है।

इन किसानों को मिलेगा फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। इसमें उन किसानों और उनके परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेतीहर ज़मीन है। 1 फरवरी, 2019 तक जिन किसानों के नाम राज्य के लैंड रिकॉर्ड्स में दिखेंगे, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

छोटे और सीमांत किसान की परिभाषा

छोटे और सीमांत किसान परिवारों में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नि और 18 साल की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और उनका पूरा परिवार सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर यानि 5 एकड़ तक की ज़मीन पर खेती करता हो।

 

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

  • सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, सीए और वास्तुकारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
  • इसके साथ-साथ पहली किस्त में किसानों के पास उनका आधार नंबर होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त में किसानों के पास उनका आधार नंबर होना अनिवार्य है। बता दें कि दूसरी किस्त सिर्फ उन किसानों को मिलेगी, जिनका आधार कार्ड बना होगा।
  • संस्थागत भूमि के मालिकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा और सेवानिवृत कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें सिर्फ ग्रेड 4 के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
  • जिन सेवानृवित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इन राज्यों के किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों के किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा क्योंकि राज्य सरकारें पहले से ही इन राज्यों में इस तरह की योजनाएं चला रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये मदद उनके लिए बोनस की तरह है। बता दें कि आंध्र प्रदेश अपनी अन्नदाता सुखी भव स्कीम को केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने जा रहा है। ऐसे में वहां के किसनों को सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे। खास बात ये है कि उपरोक्त राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के लिए 2 हेक्टेयर खेतीहर ज़मीन होना भी अनिवार्य नहीं है।

 

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