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सेंट्रल डेस्क, साहुल पाण्डेय: केन्द्र द्वारा देश के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कानून को अब बिहार में भी लागू किया जाएगा. अब बिहार सरकार भी अपने यहां के आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देगी. इस बारे में खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एलान किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, और जल्द ही इस पूरे मामले पर अपना निर्णय लेगी. आपको बता दें कि केन्द्र द्वारा पारित इस कानून को गुजरात और तेलंगना जैसे राज्यों ने पहले हीं लागू कर दिया है.
सीएम नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से अतिपिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी की है
आज पटना में अपने लोकसंवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के कानून को जल्द लागू करने की बात कही है. नीतीश कुमार ने कहा कि इस मांग को लेकर से जल्द ही फैसला लिया जाएगा. लेकिन इससे पहले इसके कानूनी पहलूओं को भी सरकार देखेगी उसके बाद ही इसपर बड़ा फैसला लेगी. वहीं सीएम नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से अतिपिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी की है.
अपने लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर नीतीश एनडीए की मजबूती की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वे अपने विरोधियों की तरह ही जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग भी कर रहे थे. उन्होंने इस दौरान कहा कि वे जातिय जनगणना का समर्थन करते हैं और जनपसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग भी सरकार से करते हैं.
वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से कहा कि बिहार में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण बहुत जल्द मिल जाएगा. उन्होने कहा कि हम इस बारे में अध्ययन करा रहे हैं. जल्द ही यहां भी केन्द्र द्वारा पारित 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया जाएगा. वहीं उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद को गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले बिल का विरोध करना बड़ा महंगा पड़ेगा.
