बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अब हरियाणा में भी स्कूल किए गए बंद

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Pollution in Delhi may lead to loackdown: बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अब हरियाणा में भी स्कूल बंद होने के बाद अब दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि प्रशासन ने दिल्ली में लॉक डाउन लगाने के विषय में भी गंभीरता के मविचर करना शुरू कर दिया है ।

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दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि हवा का स्तर इस कदर बिगड़ गया है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आदेश दिया था कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और क्लासेस वर्चुअल होने की अनुमति दी थी। इसके चलते बच्चों को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि स्कूलों को बंद करना चाहिए।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. बता दें कि सरकार ने एनसीआर के इन सभी शहरों में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही सरकार ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।

सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है

फिलहाल 17 नवंबर तक के लिए निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद ही रहेंगी.

हालांकि बढ़ते प्रदूषण के कारण सीपीसीबी ने बुजुर्ग बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी थी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीच-बीच में एक सुझाव निकल कर आ रहा था कि अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं तो क्या दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है।

फिलहाल अभी इसका वर्क आउट किया जा रहा है और अभी लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। और सिर्फ इसका एक प्रस्ताव बना रहे हैं।

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साथ ही इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और साथ ही केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी एजेंसियों से भी बातचीत करेंगे।इसकी वजह यह है कि यह बहुत ही बड़ा कदम होगा तो इसीलिए केंद्र सरकार सीपीसीबी सफर समेत सभी एजेंसियों को भरोसे में लेकर अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसमें दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट वाहन, ट्रांसपोर्ट, निर्माण,औद्योगिक गतिविधियां पर पाबंदी की जा सकती है.

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