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पिछले कई दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी.
वहीं सरकार की तरफ से मामले में दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है. ऑयर जल्द ही सभी मामलों में समझौता कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है तो इससे किसानों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.
दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि, ‘ किसानों के साथ बातचीत को हम बढ़ावा देना चाहते हैं. हम इन मामलों पर सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर अटॉर्नी जनरल हमें बताते हैं कि बातचीत जारी है तो हम ये मामला स्थगित कर देंगे।’ वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमारा जवाब तैयार है लेकिन किसानों से हमारी सकारात्मक दिशा में बातचीत जारी है, इसलिए अभी तक कोर्ट में जवाब नहीं दिया गया है।
बता दें कि पिछले एक महीने से कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए बने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे है.
