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कोरोना महामारी पर नियंत्रण की खातिर लगाए गए ल़ॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में लोगों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर शासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी। अब योगी सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को राहत देने का फैसला किया गया जिनपर लॉकडाउन के दौरान नियमों तोड़ने को लेकर केस दर्ज किए गए थे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज भी किए गए थे। अब लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेने की तैयारी कर रही है।
इससे पहले सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब ढाई लाख लोगों को राहत मिल सकेगी। यूपी के करीब ढाई लाख लोगों को कोर्ट और थानों में चक्कर काटने से निजात मिल सकेगी।
योगी सरकार के इस फैसले से ना सिर्फ आम जनता और व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में बर्बाद होने वाला वक्त भी बचेगा और दूसरे जरूरी केसों पर ध्यान दिया जा सकेगा।इस फैसले को लेकर सरकार का मानना है कि इस फैसले से कोर्ट पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा। यूपी सरकार के मुकदमे वापस लेने का ऐलान करने के साथ ही यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मुकदमे वापस लेने के फैसले से आम जनता और व्यापारियों को राहत मिलने जा रही है।
