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सेंट्रल डेस्क, दीपक खाम्बरा- उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संगठन आज से हड़ताल पर बैठे हैं । ये हड़ताल 7 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी। इस हड़ताल में कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पुरानी पेंशन बहाली मंच के करीब 150 संगठनों के 20 लाख कर्मचारी व शिक्षक शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल पर सरकार द्वारा एस्मा लगाने का विरोध भी किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने लखनऊ के सभी जिलों में बाइक रैली निकालकर सरकार को चुनौती दी थी। वहीं आज कर्मचारियों ने प्रदेश में लागू किए गए एस्मा से न डरने की हुंकार भी भरी। लाखों की तदाद में कर्मचारियों ने ‘एक ही मिशन-पुरानी पेंशन’ की तख्तियां लेकर बाइक रैली निकाली और दफ्तरों का भ्रमण कर कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया।
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आपको बता दें कि 12 फरवरी तक चलने वाली हड़ताल के शुरुआती दिनों में बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं को अलग रखा जाएगा, लेकिन आखिरी दिनों में सभी आवश्यक सेवाएं भी ठप कर दी जाएंगी। इस हड़ताल को लेकर प्रदेश में मंगलवार देर रात मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ हड़ताल से निपटने पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों ने हड़ताल का असर न पड़ने देने की तैयारी भी की है।
(CREDIT BY DAINIK JAGRAN)
पुरानी पेंशन बहाली मंच के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा व संघर्ष समिति के चेयरमैन शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि कर्मचारियों ने इस मामले में सरकार को भरपूर समय दिया है, लेकिन शासन में बैठे अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है। हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हक मांगने के लिए आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार राज्य में एस्मा लगाकर इसका दमन नहीं कर सकती। साथ ही मोर्चा के मुख्य सचिव से लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आदेश का अमल शुरू कराने का आग्रह किया है।
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राज्य सरकार नई पेंशन योजना में अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस में राज्य सरकार का अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। एनपीएस पहली अप्रैल 2005 से लागू है। इसके तहत कर्मचारियों के 10 प्रतिशत वेतन की हर महीने पेंशन के लिए कटौती होती है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी करती है। केंद्र ने नई पेंशन योजना के तहत अपने योगदान में चार फीसदी का इजाफा किया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब ऐसा करने जा रही है। वर्ष 2005 से अब तक राज्य के हिस्से का जो अंशदान नहीं जमा हुआ है, उसे भी सरकार का ब्याज समेत जमा कराने का प्रस्ताव है।
