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जम्मू-कश्मीर में 35 A पर सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्रालय 35 A को लेकर अपना पक्ष रखेगा। बता दें कि मोदी सरकार में अभी तक गृहमंत्रालय ने इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा है। 
खबर है कि गृहमंत्रालय 35 A की सुनवाई में अब तक के पक्ष से अलग रुख ले सकता है। पहले की सरकारों का पक्ष था कि राष्ट्रपति के पास 35 A लागू करने का अधिकार है लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कह सकती है, राष्ट्रपति के पास 35 A लागू करने का अधिकार नहीं है। ये अब तक का सबसे बड़ा और अलग स्टैंड होगा। हालांकि राष्ट्रपति के अधिकार पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।
Written by- Mansi
