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टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, डीजल-पेट्रोल पर लगा सेस, जानिए बजट की बड़ी बातें

आम बजट 2021 सामने आ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने कई सेक्टर्स को को अहम सौगात दी हैं तो कई सेक्टर्स को निराशा हाथ लगी है। अब आपको बताते हैं मोदी सरकार के बजट की वो पांच अहम बातें जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। जानिए आखिर नए बजट से क्या बदलाव होंगे और किसे क्या मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया कृषि सेस
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया है। अब उपभोक्ताओं को डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस देना होगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं
टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास हासिल नहीं हो सका है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में साफ है कि राहत की उम्मीद कर रहे मिडिल क्लास को बजट से कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ है।

मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे महंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है।

सोना चांदी होगा सस्ता
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है। जिससे आभूषणों की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

बुजुर्ग पेंशनर्स को मिली राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए खास तोहफा दिया है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को आईटीआर नहीं भरना होगा। साफ है कि उनको अब इनकम टैक्स से राहत मिल गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।

डिजिटल जनगणना और स्पेश मिशन का ऐलान
बजट में बताया गया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में किया जाएगा।

लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाने के साथ लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है।

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