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कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने सरकार से लोगों की चल अचल संपत्ति को आधार से जोड़ने की मांग की थी।
अश्वनी उपाध्याय की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका को लेकर उनका मकसद है कि केंद्र व् दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार्य, काले धन के उत्पादन और बेमानी लेनदेन को रोकने के लिए आधार नंबर के साथ नागरिको की चल और अचल संपत्ति के दस्तवेजो के लिए एक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उचित कदम उठाएं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार्य को रोकने और अवैध तरीको से बनाई गई बेनामी सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाए।अब देखना यह होगा कि सरकार इस याचिका को कितनी गंभीरता से लेती है।
