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केंद्र सरकार देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने की तैयारी कर रही है। कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों की रोकी गईं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीनों किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
इसे लेकर वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा दिए गए जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत की, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर अप्रैल 2020 में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय किया था।
