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राहुल गाँधी ने स्लॉग ओवरों में लगातार धुंआधार बैटिंग कर रही भाजपा के सामने यार्कर गेंद फेंकी है ,अब देखना है मोदी एंड कंपनी उसका सामना कैसे करती है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रति वर्ष 20 % गरीबों के खाते में 72000 रुपये डालने का ऐलान किया है। इस योजना का नाम भी उन्होंने मोदी सरकार की ही शैली में रखा है ” न्याय ” यानी न्यूनतम आय योजना। यह दांव कर्जमुक्ति के शिगूफ़े के फुस्स हो जाने के बाद उनका नया पैंतरा है. किसान व गरीब वोटरों को रिझाने के लिए है यह ऐलान कांग्रेस की आखिरी उम्मीद है जो कि भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य व 6000 रुपये वार्षिक देने वाली किसान वंदना योजना के कारण उसकी ओर घूमता नजर आ रहा था।
पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली करीबी हार में किसान व ग्रामीण अंचल के गरीब मतदाताओं की नाराजगी एक अहम कारण था। उस नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार बजट स्तर में 6000 रुपये सालाना देने की योजना लाने पर मजबूर हुई। कांग्रेस ने कर्जमाफी का मुद्दा केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा था किन्तु वह भी पूर्ण कर्जमुक्ति नहीं कर पायी क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के डगमगाने का खतरा रहता है। ऋणमुक्ति के दायरे से बहुत से गरीब जिनका बैंकों से वास्ता नहीं है या फिर भूमिहीन हैं ,बाहर ही थे। यही नहीं कर्ज लेने वाले भी सभी किसान इसके दायरे में नहीं आए फिर चाहे वह उत्तर -प्रदेश या महाराष्ट्र में कर्जमाफ़ी रही हो या पंजाब ,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की।
72000 रुपये वार्षिक देने की यह ” न्याय ” योजना किसानों व गरीबों पर बनी मोदी सरकार की पकड़ को ढीली करके ,ग्रामीण क्षेत्र में उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। यह कोशिश कितनी कामयाब होगी यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन एक बात तो तय है की जीत का रास्ता किसान के खेत – खलिहान व गरीब की झोपड़ी से होकर ही जायेगा।
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एक बात इस समय जानना और समझना बेहद जरूरी है की कांग्रेस पार्टी ने भले ही गरीबी को देश से पूरी तरह समाप्त करने का दवा करते हुए इतनी बढ़ी योजना देश के सामने पेश कर दी है परन्तु इसकी विस्तृत रुपरेखा पार्टी कुछ समय बाद करेगी मतलब यह आनन -फानन में किया गया ऐलान है और पार्टी के अंदर अभी इसे लेकर स्पष्टता नहीं है।
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